शिमला। -अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता- भारतीय पत्रकार कल्याण मंच (रजि.) राष्ट्रीय मुख्यालय: कुरुक्षेत्र की एक बैठक शिमला में आयोजित की गई जिसमें हिमाचल प्रांत के पत्रकारों ने भाग लिया। हिमाचल प्रांत के महासचिव उज्जवल शर्मा के साथ अनेक पत्रकारों ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री ने की। अध्यक्ष पवन आश्री ने हिमाचल प्रांत के पत्रकारों को मंच की गतिविधियों के बारे जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय पत्रकार कल्याण मंच राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रेस दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल के राज्यपाल को हिमाचल प्रांत के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज हेडली की मौजूदगी में ज्ञापन सौपा गया था जिसमें हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को भी 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दिए जाने की बात को प्रमुखता से राज्यपाल के सामने रखा गया था। पवन आश्री ने बताया कि उन्होंने पंजाब में भी हरियाणा की तर्ज पर पत्रकारों को पेंशन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए प्रयास किया था जिसके फलस्वरुप पंजाब सरकार ने भी पत्रकारों को 12 हजार रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। बैठक में मंच के अध्यक्ष ने हिमाचल सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए बनाए गए आर्थिक कल्याण कोष की सराहना तो की लेकिन साथ ही आश्चर्य जताया कि हिमाचल सरकार  द्वारा हिमाचल के पत्रकारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए बनाए गए कल्याण कोष के माध्यम से आज तक किसी भी हिमाचल के विपदाग्रस्त पत्रकार को कोई भी धनराशि नही दी गई। मंच ने मांग की कि हिमाचल सरकार भी हरियाणा सरकार के पत्रकार कल्याण कोष की तर्ज पर विपदाग्रस्त हिमाचल के पत्रकारों को भी आर्थिक सहायता मुहैया करवाए ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पत्रकारों की आर्थिक मदद हो सके। आश्री ने बताया कि मंच द्वारा 16 नवंबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हिमाचल के महामहिम राज्यपाल को हिमाचल के पत्रकारों को पेंशन दिलाने संबंधित जो ज्ञापन चंडीगढ़ में सौंपा गया था उसे हिमाचल के राज्यपाल द्वारा हिमाचल के मुख्यमंत्री तक पहुंचा गया है अथवा नही यह अभी भविष्य के गर्भ में है क्योंकि हिमाचल के राजभवन द्वारा मंच को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने बारे कोई सूचना नही दी है जबकि भारत सरकार के नियमानुसार यदि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी भी सरकार का ज्ञापन राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री अथवा किसी भी जिम्मेवार अधिकारी को भेजती है तो नियमानुसार संबंधित कार्यालय अथवा उच्चाधिकारी को उस ज्ञापन को भेजे जाने की सूचना ज्ञापन भेजने वाली संस्थाओं अथवा लोगों को भेजनी होती है। शिमला में आयोजित बैठक में मंच के राष्ट्रीय महासचिव मेवा सिंह राणा,  मंच की हिमाचल शाखा के प्रांतीय महासचिव एवं शिमला प्रेस कल्ब के महासचिव उज्जवल शर्मा, योगराज, धमेन्द्र, दर्शन

 विक्रांत, देवेन, रमन, रविंद्र, ललित व प्रदीप सहित अनेक पत्रकारों ने शिरकत की। 

इससे पूर्व भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से हिमाचल के सोलन में भी बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सोलन के कई पत्रकारों ने शिरकत की थी। सोलन के पत्रकारों के माध्यम से मंच को यह जानकारी मिली कि हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल के पत्रकारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के उद्देश्य से दो कराड़ रुपये जमा करवाकर हिमाचल पत्रकार कल्याण की स्थापना की की गई थी लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी पत्रकार को किसी भी प्रकार की मदद नही की है। बैठक में सोलन के पत्रकारों ने ये भी जानकारी दी कि विगत् वर्ष दिव्य हिमाचल के शिमला स्थित प्रांतीय ब्यूरो सुनील शर्मा की मृत्यु हो गई थी और हिमाचल सरकार की ओर से सुनील शर्मा के परिजनों को दो लाख रुपये अर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया गया था लेकिन आज तक भी हिमाचल सरकार ने स्व. पत्रकार के परिजनों को कोई भी सहायता नही दी।