चण्डीगढ़, 5 नवम्बर- प्रारूप राष्टï्रीय शिक्षा नीति-2019 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की तर्ज़ पर पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नि:शुुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, हर राजकीय विद्यालय में सौर पैनल, स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक डयूल डेस्क जैसी आधुनिक संरचना उपलब्ध करवाई जाएगी और राजकीय  उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कम्प्यूटर की प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने आज यहां आयोजित 14वीं हरियाणा विधान सभा के दूसरे दिन नव-निर्वाचित विधायकों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी।
  राज्यपाल ने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता व स्कूली विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर में सुधार करने और उनको व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने के लिये  शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधार भी करेगी। उन्होंने कहा कि  इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ई-लर्निंग और शैक्षणिक निगरानी के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने के भी प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा से लेकर आगे की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर मास छ: सेनेटरी पैड का एक पैकेट उपलब्ध करवाकर मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने स्कूलों से दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर रहने वाली छात्राओं को मुफ्त परिवहन सुविधा जारी रहेगी।