चण्डीगढ़, 5 नवम्बर- हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक प्रयोग करके जमाबंदी, इंतकाल और खसरा गिरदावरी के समस्त राजस्व रिकॉर्ड को उपयोगकत्र्ता अनुकूल बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक व्यापक जीआईएस मैपिंग की जाएगी।
हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने आज यहां आयोजित 14वीं हरियाणा विधान सभा के दूसरे दिन नव-निर्वाचित विधायकों को सम्बोधित हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सर्वे ऑफ इण्डिया के सहयोग से यह जीआईएस मैपिंग की जाएगी, जिससे समेकित योजना बनाने, भूमि का सटीक सीमांकन करने और भूमि प्रयोग परिवर्तनों का पता लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से बहुत पुराने राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण  किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड कक्षों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, सरकार हरियाणा का अत्याधुनिक एकल मानचित्र हरियाणा भी तैयार करेगी, जिसमें विभिन्न नागरिक केंद्रित स्थानिक जानकारियां और सेवाएं निरंतर अद्यतन की जाएंगी।