कैथल 21 जनवरी- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-   उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि आम जन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं व परियोजनाएं हैं।

उन कार्यों पर संबंधित अधिकारी त्वरित कार्यवाई करते हुए समयबद्घ पूरा करें। इन कार्यों की प्रगति से जुडऩे के लिए अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकलकर कार्य क्षेत्र में जाकर अवलोकन करते हुए समीक्षा करें। इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कारवाई अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त सुजान सिंह लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पंचायती राज संस्था द्वारा जिला में करवाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उपायुक्त ने कार्यों में कोताही के लिए एसईपीओ ढांड, एबीपीओ राजौंद तथा स्वच्छ भारत मिशन में काम करने वाले स्थापना सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किए। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी तथ्यों सहित रिपोर्ट लेकर बैठक में आना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि जितने भी गांवों में फाईव पोंड सिस्टम चल रहे हैं, आगामी 7 दिनों में संबंधित अधिकारी उन सभी जगहों का दौरा करें और इन सभी तालाबों की क्षमता का अवलोकन करके आवश्यक कार्रवाई करें। जिन गांवों में घर-घर से कचरा उठाकर सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट के लिए निर्धारित स्थानों की व्यवस्था को भी दुरुस्त होनी चाहिए तथा ठोस व तरल कचरे को अलग-अलग करने की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए।

उपायुक्त ने समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि बीपीएल योजना का लाभ लेने के लिए जिन भी आवेदकों ने आवेदन किए हैं, उन सभी का सर्वे करवाकर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। शिव धाम योजना के तहत शमशान घाटों में रास्ता, चार-दीवारी, शैड तथा पानी की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आगामी 10 दिनों में कार्य पूरा करके उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाएं। मनरेगा के तहत जो भी टारगेट दिया गया है, उसे मार्च तक अवश्य पूरा किया जाए। मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को समय पर पैसे का भुगतान किया जाए। कोई व्यक्ति अगर बीपीएल कार्ड बनवाने के पात्र नहीं है और उसका आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो उस पर स्पष्टï होना चाहिए कि किन कारणों से उसका आवेदन रद्द किया गया है और संबंधित व्यक्ति को इस बारे में जरूर बताएं। इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।