चंडीगढ़, 12 जनवरी।- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-

 भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के लाखों बुजुर्गों से 5100 रूपए मासिक बुढ़ापा पैंशन करने के लिए किए गए वायदे को पूरा न करने को लेकर आगामी 16 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में प्रदेशभर में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे जाएगें। उन्होंने कहा कि वायदे के मुताबिक पैंशन में बढ़ौतरी न करने की वजह से प्रदेश के लाखों वृद्व मायूष है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। मान ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को जजपा के घोषणा पत्र को झूठा करार देते हुए प्रदेश के वृद्वों से माफी मांग लेनी चाहिए। अन्यथा बुजुर्गों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने गत चुनावी प्रचार के दौरान सरकार के बनते ही पहली कलम से बुढ़ापा पैंशन को 5100 रूपए मासिक करने का प्रदेश के बुजुर्गों को विश्वास व भरोसा दिलाया था। लेकिन अब उप-मुख्यमंत्री चौटाला भरोसे को तौड़ते हुए नजर आ रहे है। क्योंकि बुढ़ापा पैंशन में मात्र 250 रूपए की बढ़ौतरी करके दुष्यंत चौटाला ने लंबी लंबी ढ़ींगे मारनी शुरू कर दी है। मान ने कहा कि इस स्थिति में उप-मुख्यमंत्री की प्रदेशभर में किरकरी होने लगी है। इतना ही नही हर मुद्दे पर भाजपा की भाषा भी बोलनी शुरू कर दी है। किसान नेता मान ने कहा कि अब तो ऐसा प्रतीत होंने लगा है कि जजपा अब भाजपा की दिहाड़ीदार बन गई है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर सौंपे जाने वाले ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि जजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए पैंशन बढ़ौतरी के वायदे को तुरंत लागू किया जाए। अन्यथा भाकियू की ओर से दुष्यंत चौटाला के विरूद्व आंदोलन के रूप में कड़ा फैसला लिया जा सकता है। ज्ञापन की प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उप-मुख्यमंत्री चौटाला के नाम प्रेषित की जाएगी। जिसकी एक अतिरिक्त प्रति मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी भेजी जाएगी। 

1. बुढ़ापा पैंशन को जजपा के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक पहली कलम से 5100 रूपए प्रतिमास किया जाए। अब इस घोषणा को लागू करने में देरी क्यों की जा रही है।

2. गन्ने का चालू खरीद सीजन के लिए 400 रूपए प्रति किवंटल भाव दिया जाए।

3. जो आपने सत्ता में आते ही पहली कलम से प्रदेश के सभी विधायकों के भत्तों व तन्खाह सहित कई मदों में बढ़ौतरी करने का काम किया है। उसे तुरंत रद्द करते हुए सभी पूर्व विधायकों सहित मौजूदा विधायकों को दी जा रही पैंशन व अन्य सुविधाओं को हमेशा के लिए खत्म किया जाए।